मुंबई, दि. ३ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील मेंढपाळांच्या चराई व इतर समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेल्या समितीची बैठक मा. वनमंत्री श्री. गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. तात्कालिन महसूल, पशुसंवर्धन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
या बैठकीस मा. आमदार गोपीचंद पडळकर, मा. डॉ. विकास महात्मे, मा. मंत्री दत्तात्रय भरणे, तसेच महसूल, वित्त, वने, बहुजन कल्याण, पशुसंवर्धन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, सचिव आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच ॲड. संदीप जगनर, श्री. रामभाऊ शिंगाडे, श्री. रमेश नवल सरक, श्रीमती शारदा पांढरे, श्री. संजय कन्नावार आणि श्री. संजय वाघमोडे यांचाही सहभाग होता.
जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या 4 महिन्यात वन विभागाच्या जमिनीवर शेळ्या मेंढ्या चरवण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही. मेंढपाळांना चराई पास दिले जात नाही. यावर येत्या 4 ते 5 दिवसात मार्ग काढण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहे. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या 4 महिन्यानंतर मेंढपाळांना वनविभागाच्या जमिनीवर जो चराई साठी पास देण्यात येतो त्याच्यावर लावण्यात आलेले काही ठराविक चार्ज बंद करण्यात यावे अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीत मेंढपाळांच्या समस्यांवर पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले ते पुढील प्रमाणे:
🔹 वन विभागातील क्षेत्र मेंढपाळांसाठी चराईसाठी तत्काळ खुलं करणे 🔹 मुक्या प्राण्यांना वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी वाड्यावर सौर दिव्यांची व्यवस्था 🔹 अर्धबंदिस्त मेंढीपालनासाठी शासनाच्या आर्थिक मदतीचा निर्णय 🔹 शेळी‑मेंढीच्या चार्‍यासाठी घेतली जाणारी पावती शुल्क व्यवस्था पूर्णपणे रद्द 🔹 चराई पाससाठी सिस्टिम फ्री करणे
बैठकीत मा. आमदार गोपीचंद पडळकर, मंत्री दत्तामामा भरणे, माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, श्रीमती शारदा पांढरे व ॲड. संदीप जगनर , रामभाऊ शिंगाडे यांनी मेंढपाळ समाजाच्या वतीने आपली मते मांडत शासनाच्या निर्णयांचे स्वागत केले.
महाराष्ट्र शासन पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक आणि लोकाभिमुख धोरण राबवणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
