राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुळशी धरणातून पुण्याला ९ टीएमसी अतिरिक्त पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी शांताराम दादा इंगवले (मा. गटनेते जिल्हा परिषद पुणे) व रविंद्र (बाबा) कंधारे (मा. सभापती, पंचायत समिती, मुळशी) यांच्या नेतृत्वाखाली यशवंत गायकवाड, बबन धिडे, माऊली साठे, शंकरराव मारणे, प्रकाश वाघ, एकनाथ नाकती आणि नितीन बलकवडे यांच्यासह मुळशीतील प्रमुख नेत्यांनी तहसिलदार कार्यालयात निवेदन सादर केले.
या निवेदनात, मुळशीच्या शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वाढीव २ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली. सध्या शासनाच्या करारानुसार मुळशीला केवळ १.२ टीएमसी पाणी मिळते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्या, गृहप्रकल्प, हिंजवडी आयटी पार्कसारखे औद्योगिक प्रकल्प आणि शैक्षणिक संस्थांमुळे भविष्यात पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर, मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना – टप्पा क्रमांक १ मध्ये २८ ग्रामपंचायती आणि टप्पा क्रमांक २ मध्ये २२ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या योजनेसाठी निविदा निघाल्या असून कामालाही सुरुवात झाली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही अद्याप पाण्याचे आरक्षण मिळालेले नाही. तसेच, कोळवण खोऱ्यातील गावांसाठी ३,००० एकर जल उपसा योजना राबवण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठीही पाण्याच्या आरक्षणाची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली, तरीही आजतागायत मंजुरी मिळालेली नाही.
धरणग्रस्तांचा प्रश्न कायम: निवेदनात नमूद केल्यानुसार, मुळशी धरणामुळे बाधित झालेल्या ५२ गावांच्या शेतजमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या, परंतु आजही या गावांना सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुण्याला पाणी देण्याआधी धरणग्रस्तांसह सर्व मुळशीकरांची पाण्याची गरज पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका नेत्यांनी घेतली आहे. मुळशी धरण भागातील गावांना गावठाण मिळावे तसेच गावठाण विस्तार वाढ व्हावी व सदर गावातील धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली.
सततचा पाठपुरावा आणि मंत्र्यांना पत्रव्यवहार: या प्रश्नावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. रविंद्र (बाबा) कंधारे यांनी यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारे आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. विशेष म्हणजे, २५ सप्टेंबर २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठकही झाली होती आणि अधिकाऱ्यांना सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
जर सरकारने मुळशीच्या जनतेची मागणी पूर्ण केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला.
